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भारत में आज तक अनाथ बच्चों की कोई आधिकारिक सर्वेक्षण प्रक्रिया नहीं हुई है। “वीकेस्ट ऑन अर्थ: ऑर्फन्स ऑफ इंडिया” की लेखिका पौलोमी पाविनी शुक्ला अनाथ बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सतत संघर्षरत हैं।

जब सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला विधि अध्ययन कर रही थीं, तब उन्होंने आपराधिक वकील बनने का निश्चय किया था किंतु अनाथ बच्चों के साथ निकटता से कार्य करने के दौरान उनका रुझान सामाजिक सक्रियता की ओर हुआ तथा उन्होंने संविधान और मानवाधिकारों में विशेष रुचि विकसित की।

देश में “अनाथ बच्चे के लिए कॉलेज जाने की कोई संरचित व्यवस्था नहीं” होने से व्यथित होकर उन्होंने अनाथों से संबंधित प्रावधानों, योजनाओं एवं देखभाल तंत्र का गहन अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के सैकड़ों अनाथालयों का भ्रमण कर जमीनी स्थिति को समझा।

वर्ष 2015 में, 29 वर्षीय अधिवक्ता ने “वीकेस्ट ऑन अर्थ: ऑर्फन्स ऑफ इंडिया” का सह-लेखन किया तथा उसी नाम से एक व्यक्तिगत पहल एवं अभियान प्रारम्भ किया। उसी वर्ष उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें मानकीकृत शिक्षा, अनाथों की आधिकारिक गणना एवं शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की मांग रखी गई। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनाथों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) की श्रेणी में शामिल करने की अनुशंसा की, और कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने शिक्षा में आरक्षण तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल की।

फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 सूची में मान्यता प्राप्त पौलोमी अपने दीर्घकालिक मिशन पर निरंतर अग्रसर हैं। उनके शब्दों में — “जब आप इन बच्चों से मिलते हैं, तो वे वास्तव में आपको प्रेरित करते हैं… यदि आप उनमें से किसी एक को भी एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिला सकें, या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शिक्षा के लिए कोई सहयोग सुनिश्चित कर सकें, तो यह एक महान उपलब्धि का अनुभव होता है और तब यह कार्य सार्थक प्रतीत होता है।”